२०२ वर्ष पुरानो गोर्खा भर्तिबारे नयाँ पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव

२०२ वर्ष पुरानो गोर्खा भर्तिबारे नयाँ पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षी टेरिजा मेसमक्ष नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा सैनिक भर्तिसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेर नेपाल-वेलायत सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याउने अनुमान गरिँदैछ ।

२०२ वर्ष पुरानो नेपाल-बेलायत सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी मानिने ब्रिटिस-गोर्खा सैनिकको सम्बन्धमा नेपालको प्रधानमन्त्री तहबाट पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखिएको यो नै पहिलो पटक हो । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव यसका कुनै पक्षबाट आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछन् । यसबारे नेपालको शीर्ष तहबाट भएको औपचारिक पहलले बहसको माग गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २५ वर्षअघि भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकनको औपचारिक प्रस्ताव राख्दा द्विपक्षिय सम्बन्धका बिषयमा ठूलै बहस सिर्जना गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावले त्रिपक्षीय वहस सिर्जना गर्नेछ । ९ नोभेम्वर १९४७ मा बेलायत, भारत र नेपालको राणा सरकारबीच भएको सन्धिले भारतीय र बेलायती फौजमा नेपाली युवाको भर्तिलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

७२ वर्षपछिको प्रस्ताव

गोर्खा सैनिकको वीरता संसार प्रशिद्व छ । गोर्खा सैनिकहरुले दुवै विश्वयुद्ध र पछिल्लो अफगान युद्धदेखि विश्वमा शान्ति वहालीसम्मका मिसनमा वीरता र गौरवका इतिहास रचेका छन् ।

तीनै गोर्खामध्ये खास गरेर पूर्व ब्रिटिस-गोर्खा सैनिक समुदायबाट त्रिपक्षिय सन्धीअनुसार समान व्यवहार नभएको गुनासो चुलिएको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट आएको ७२ वर्ष पूरानो सन्धी नै पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव आफैंमा महत्वपुर्ण मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले मङ्गलबार अपराहृन बि्रटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालय १० डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटवार्तामा ओलीले त्रिपक्षीय सन्धियता परिस्थिति निकै बदलिइसकेकाले बताउँदै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले गोर्खा सैनिकहरू नेपाल-बेलायत सम्बन्धमा सबैभन्दा स्पष्ट देखिने कडी भएको उल्लेख गरेको अर्यालले बताए ।

१७ वर्षपछि औपचारिक भ्रमणमा आएका नेपाली प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमै गोर्खा भर्ति परम्परा र गोर्खा सैनिक परिवारको बिषय उठाएर यो बिषयमा नेपाल गम्भिर भएको जनाउ दिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

गोर्खाहरु गत दुईसय बर्षबाट बेलायतको राष्ट्रिय फौजमा छन् । त्रिपक्षीय सन्धीले गोर्खा रेजिमेन्टहरुलाई ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अंग मान्दै त्यसभित्रका ब्रिटिस र गौर्खा सैनिकको सेवा सुविधा समान हुने भनेको छ । तर, सन् १९९७ अघिका गोर्खाहरुलाई सेवा सुविधामा ठुलो विभेद गरिएको गुनासो छ ।

ब्रिटिस-गोर्खा भुपु सैनिकहरुले समान काम गरेवापत समान सेवा सुविधा र पेन्सनको लागि आन्दोलन गरेको पनि तिन दशक पुग्न लाग्दा पनि माग पुरा नभएपछि त्रिपक्षीय सन्धी खारेजीदेखि गोर्खा भर्ति बन्द गरिनुपर्ने भन्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायत भ्रमण अगाडी उनीहरुले नेपाल र बेलायतमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुको गुनासो सम्वोधनमा नेपाल गम्भिर बनेको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलिले १० डाउनिङ स्ट्रिट मै दिएका छन् ।

राजीनामा गरेर उत्तराधिकारी कुरिरहेकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गोर्खा भर्तिसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन वा पुर्व गोर्खा समुदायबारे नीतिगत जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा नभएपनि नेपालको चाहना ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेको छ ।

पूर्व ब्रिटिस-गोर्खा सैनिकहरुले यसलाई ऐतिहासिक पहल भनेका छन् । गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संगठन -गेसो)का अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहललाई गोर्खा आन्दोलनको ‘उच्चतम सुनुवाई’ को रुपमा अर्थ्याए ।

भारतले के गर्ला ?

भारतको सरकारले बिभिन्न समयमा विविध उदेश्यले खडा गरेको अर्ध सैन्य बलहरुमा काम गरेका नेपालीहरुको गुनासो बेलाबखत सुनिने गरेको भएपनि राष्ट्रिय सेनाका गोर्खा सैनिकहरुले बि्रटिस-गोर्खा सैनिकले जस्तो विभेद भोग्नु नपरेको बुझिन्छ ।

भूपू भारतीय-गोर्खा सैनिक संगठनको गतिविधि औपचारिक कार्यक्रमहरुमा सिमित छ । भारतले आफ्नो फौजमा कार्यरत वा सेवा निवृत्त भारतीय नागरिक र गोर्खालाई समान सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । युद्वमा मारिएका सैनिक परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति समान छ ।

तर, अहिले नेपालले उठाएको गोर्खा भर्तिसम्बन्धी त्रिपक्षिय सन्धी पुनरावलोकन प्रस्तावको तरंगले भारतीय रक्षा रणनीतिकारहरुलाई पनि छुनेछ । सन्धी पुनरावलोकन भएपछि भारत र बेलायतले फौजी जनशक्तिका लागि नेपालसँग फरक-फरक बन्दोबस्तमा बाँधिनु पर्छ ।

द्विपक्षीय स्वार्थ-सम्बन्धका कडीहरुमा अनुदार हुने गरेको दृष्टान्तहरुलाई हेर्दा गोर्खा भर्तिको सम्बन्धमा भारतले जनाउने प्रतिकृया सेवारत र सेवा निवृत्त भारतीय-गोर्खा सैनिकहरुको सन्तुष्टि भन्दा फरक पर्न सक्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारत सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन समेत बुझेका छैनन् । त्यसमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतले नेपालसँग सन् १९५० गरेको सन्धि प्रतिस्थापन र गोर्खा भर्तिको सन्दर्भ समेत छ ।

के हो त्रिपक्षीय सम्झौता ?

सन् १९४७ मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा त्यहाँ इष्ट इण्डिया कम्पनीको पालादेखि बनेर दुईवटा विश्व युद्वसहित भौगोलिक र वैचारिक स्वार्थ भएका अरु अनेक युद्वमा प्रभावकारी शिद्व भएको १० बटालियन गोर्खा सैनिक थिए । बेलायतले भारत छाड्दा तीमध्ये चार बटालियन गोर्खा लैजाने द्विपक्षिय सहमति भयो ।

७ नोभेम्वर १९४७ मा त्यस्तो सहमति गरेर भोलिपल्ट काठमाडौंको सानो गौचरण (विमानघाट)मा ओर्लिएका भारतीय र वेलायती अधिकारीहरुले ९ नोभेम्वरमा श्री ३ मोहन समशेरसँग नेपाली जवान भर्ति गर्न गरेको सम्झौता नै त्रिपक्षिय सन्धी हो ।

सन्धिले नेपालीहरु नेपाली नागरिकको हैसियतमा गोर्खा पल्टनमा भर्ति हुने र नेपाली नागरिककै रुपमा सेवा निवृत हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसपछिका बुँदा यसप्रकार छन्

सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कार तथा बिधिहरु हिन्दू धर्म मान्यता अनुसार गरिनेछ ।

भारतीय तथा ब्रिटिस सेनामा रहने गोर्खा सिपाहीले समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन्, तथापी रहनसहन बसाइको अनुसार भत्ता फरक पर्न सक्नेछ ।

शन्तोषजनक कर्तव्यपालन र व्यवहार भएसम्म सबै सैनिकले निवृत्तिभरण पाउने समयसम्म काम गर्न सक्नेछन् ।

सबै गोर्खा सैनिकलाई प्रत्येक तीन तीन वर्षमा नेपाल जानको लागि छुट्टी दिइनेछ ।

गोर्खा सेनाको भर्ना/भर्ति विश्वव्यापी सैनिक नियमअनुसार गरिनेछ ।

गोर्खा सेना पूर्णतया एकीकृत हुन्छन्, जहाँ उनीहरु भर्ति भएका छन् र कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरुलाई भाडाको सिपाही मानिने छैन ।
गोर्खाली सेना हिन्दू, निशस्त्र जनता र नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

यो सम्झौता ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा तथा भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सेनाको लागि मान्य हुनेछ ।

यो सम्झौता नेपाली सेनामा रहेका गोर्खाहरुलाई लागू हुनेछैन ।

नेपाललाई चाहिने प्रतिरक्षा उत्पादन, सैनिक परिवहन र प्रशिक्षणका साथै अरु आवश्यकता पूर्ति गर्न सहायता गरिनेछ
सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि बढाउन सकिने छ । यो सन्धि कुनै एक पक्षले १ वर्षको भाखा दिइ अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

यो व्यवस्था गरेर बेलायतले चार बटालियन गोर्खा सैनिक लगेर मलाया र इण्डोनेसियाको द्वन्दमा होम्यो । त्यसपछि हङकङ सारेको ब्रिटिस-गोर्खा बटालियन अहिले वेलायत र बु्रनाइमा केन्द्रित छ । बेलायतले भर्ति लिँदा सिंगापुरका लागि पनि छान्ने गरेको छ ।

साझा गर्नुहोस् : Share It :