यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार प्रति सरकार उदासिन छ निलहिरा समाज

यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्बन्धमा संविधानमा गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य उदासिन बनेको सो समुदायका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निलहीरा समाज नेपालकी अध्यक्ष पिन्की गुरुङ्ले यौनिक अल्पसंख्यक समृदाय माथीको दृष्टिकोण राज्यले अझै बदल्न नसकेको बताईन् । सामाजिक न्याय र समानताका लागी अधिकारको पुर्ण उपभोगमा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राज्यद्धारा नै उपेक्षा गरिएको उनले गुनासो गरिन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवसरहरुमा राज्यका विभेदकारी नीतिका कारण आफुहरु बञ्चित हुनु परेको अधिकारकर्मी भुमिका श्रेष्ठले बताईन् । राज्य कै नीतिका कारण कयौन यौनिक अल्पसंख्यक नागरीकता विहिन बन्नु परेको उनको तर्क छ । लैङ्गीक पहिचानका आधारमा नागरीकता र समलिंगी विवाहलाई संवैधानिक मान्यता दिने कार्यमा राज्य चुकिरहेको निलहिरा समाज नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले आरोप लगाईन् ।
उनका अनुसार उक्त समुदायको खास समस्या र आवाश्यकताका सम्बन्धमा सरोकारवााला निकाय अझै पनि बेखबर देखिन्छन् । स्थानिय सरकारहरुले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा उक्त समुदायलाई उपयुक्त स्थान दिन नसकिरहेका बताईएको छ । नेपालमा अहिले झण्डै ६ लाखको हाराहारीमा यौनिक अल्पसंख्यकहरु रहेको सो समाजले जनाएको छ । दुनि“यामा कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत जनसंख्या यौनिक अल्पसंख्यकहरुको रहेको छ ।