संक्रमणकालिन न्याय निरूपणमा साझा भुमिका आवश्यक

गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संक्रमणकालिन न्याय निरूपणको पाटो संवेदनशिल भएकाले सबै पक्ष एक भएर निरूपणको पाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा फागुन ७ गते पोखरामा आयोजना गरिएको नेपाल मानवअधिकार बर्ष पुस्तक २०१९ को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै सभामुख अधिकारीले जटिल बिषयको समाधान गर्न सबै पक्षको भुमिका महत्वपुर्ण रहने बताएका हुन् ।

सभामुख अधिकारीले बर्ष पुस्तक राज्यलाई अधिकार कार्यान्वयनका लागि मार्ग निर्देशक दस्तावेज भएको बताउँदै अधिकारीले राज्यले अधिकारको प्रबद्र्धन तथा संरक्षण नगरेको अवस्थामा मानवअधिकारकर्मीले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले नेपाल मानवअधिकार बर्ष पुस्तक मानवअधिकारको ऐनाको रूपमा रहेको बताउँदै पुस्तकमा उल्लेख गरिएका बिषयलाई आधार मान्दै मानवअधिकारको परिपुर्तिका र प्रत्याभुतिका लागि प्रदेश सरकार सँधै क्रियाशिल रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशको सन् २०१८ को मानवअधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१८ भित्र राज्य पक्षबाट ७३ जना र गैरराज्य पक्षबाट ५ सय ६७ गरी ६ सय ४० जना ब्यक्ति मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएको जानकारी दिए ।

गत वर्ष राज्य पक्षबाट चारजना महिला र १ सय ९ जना पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट ७ सय ३३ महिला र ५९ जना पुरूष गरी ९ सय ५ जना पीडित भएको अभिलेख गरिएको संयोजक खकुरेलले बताए ।

कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बहादुर बुढाले मानवअधिकार परिपालना गर्नु राज्यको दायित्व भएको हुँदा प्रशासनका तर्फबाट आफ्नो भुमिका सँधै अग्रणी रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले उपभोक्ता अधिकारप्रति नागरिक पनि सचेत हुँदै अधिकार हनन् हुनेबारेमा चनाखो हुनुपर्ने भनाई राखे ।