समाजवादी पार्टी कास्की र जनजाति महासंघ कास्कीले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो

सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपाल कास्की र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ कास्कीले शुक्रवार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

प्रदेशको अधिकार कटौती, समावेशीता कार्यन्वयन, गुठी विधेयक रद्ध र प्रेस काउन्सिल विधयेक फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समाजवादी पार्टी कास्कीका संयोजक गिरीप्रसाद तमु र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवेदार हरिमान तामाङले ज्ञापनपत्र पठाउनुभएको हो।

दुवै ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख अधिकारीले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दै हामी मार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्र तत्काल गृहमन्त्रालय हुदै प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पठाउने बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टी, संघ संस्था, समुदायले जनताका सवालमा सचेत भई आवाज उठाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उहाँको भनाई थियो।

यसरी नै उक्त ज्ञापनपत्र बोधार्थ स्वरुप गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई शुक्रवार नै समाजवादी पार्टी नेपाल कास्कीका अर्का संयोजक हेमबहादुर थापा र जनजाति महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवेदार हरिमान तामाङले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो।

उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अधिकार संघीय लोक सेवा आयोगले खोस्दै स्थानीय कर्मचारी विज्ञापन गर्नु केन्द्रीकृत मानसिकता र संघीयतामाथि नै खेलवाड भएको बताउनुभयो। यसरी नै समावेशीताको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भन्नुहुदै संघीयताको मर्म बोकेको नयाँ संरचना प्रदेशलाई सुदृढ बनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो।

समाजवादी पार्टी नेपाल कास्कीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संघीयताको भावना विपरित प्रदेश लोक सेवा आयोगको अधिकार तथा समावेशी अधिकार खोस्ने संघीय लोक सेवा आयोगको असंवैधानिक भर्ना विज्ञापन रद्ध, गुठी विधेयक खारेज र संविधानको भावना विपरीत प्रेसमाथि हस्तक्षेप, नियन्त्रण, अंकुशसहित आफै कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न ज्ञापन पत्रमा माग उल्लेख गरेको छ।

यस्तै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीको ज्ञापनपत्रमा अधुरो र अपुरो संविधानले प्रदान गरेको समावेशीताको अधिकारलाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको नाउँमा कुण्ठित गरेकाले विज्ञापन रद्ध गरी संघीयताको मर्म र समावेशीताको सिद्धान्त अनुरुप नयाँ विज्ञापन गर्न आग्रह गरेको उल्लेख छ।