वास्तविक कृषक राज्यका सेवा सुविधाबाट बञ्चित बन्नु हुँदैन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई(तरकारी) सुपरजोन पोखराद्धारा आज यहाँ आयोजित योजना तर्जुमा गोष्ठीमा बास्तविक किसान राज्यवाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।

बास्तविक कृषकहरु राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने गरेको बताउँदै कार्यक्रमका बक्ताहरुले कागजात मिलाएको भरमा अनुदान लिने प्रवृत्ति रोकिनु पर्नेमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका भूमिव्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले मुलुकको समृद्धिको आधार कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा बृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।
एक वडा एक कृषि उपज संकलन केन्द्र, प्रत्येक पालिकामा हाटबजारको र सितगृह निर्माण गर्ने सरकारले योजना अगाडि सारेको बताउँदै उहाँले पाँच बर्ष भित्र प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिभर बनाउने लक्ष्यलाई सफल बनाउन सुपरजोनले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका संयोजक बैन बहादुर क्षत्रीले कृषिमा आधुनिकीकरण गरि उत्पादनमा बृद्धि गर्नुको साथै बजारिकणको राम्रो व्यवस्था गरेर युवा वर्गको आकर्षण बढाउनु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ का अध्यक्ष शोभाखर तिमिल्सिनाले कृषिमा अनुदानलाई व्यवस्थित गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता एवम् मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले कृषिको विकासका लागि ४० करोड रुपैया विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि दुई हजार ५०० निवेदन परेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई(तरकारी) सुपरजोन पोखराका प्रमुख बसन्त श्रेष्ठले कार्यक्रमले पोखराका बिभिन्न पाँच स्थानमा हरितगृह(हाईटेक) निर्माण गरि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन भई बजारमा आएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयका प्राविधिक सहायक सोमराज सेढाईले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा परियोजनाका निसा कडेलले स्वागत गर्नुभएको थियो । (रासस)