अन्तत तमू धीं नेपालको अध्यक्ष बन्ने होडबाट बाहिरियो ई.देउकाजी तमू

तमू धीं नेपालको ३५औँ साधारण सभा एवं १५औं अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका इन्जिीनियर देउकाजी गुरुङ आफ्नो उम्मेदवारीबाट पछि हटनु भएको छ ।

पोखरामा हिजो साँझ पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी उहाँले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै आफूले उठान गरेका महत्वपूर्ण सुधारका विषयहरुप्रति सबैको पुनःध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन प्रक्रियामा अब आफू नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सामाजिक संस्थाको छवि बनाएको तमू धीं नेपालमा चरम राजनीतिक दाउपेच रहेको र पवित्र संस्थालाई जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक क्रिडास्थल बनाएको उहाँको आरोप छ ।

तमू धींको यहि असोज १६ गते अधिवेशन तोकिएकोमा गत असोज १० गतेबाट नै निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना महामारीमा कार्यक्रम नगर्न भनेपछि अन्तिम समयमा आएर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गरिएको थियो ।

अध्यक्ष पदका लागि सत्तारुढ नेकपा निकट इन्जिीनियर गुरुङ र जनता समाजवादी निकट हुमबहादुर तमुले उम्मेदवारी दर्ता गरएका थिए । प्रशासनले सूचना जारी गरेर निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न भनेपछि निर्वाचनका कार्यक्रम रोकिएपछि दुबैले एक/अर्कालाई संस्थामा राजनीति गरेको र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका थिए ।

इन्जिीनियर गुरुङले तमू धींलाई निश्चित व्यक्तिहरुको घेराबाट मुक्त गराई सम्पूर्ण तमूहरुको साझा संस्था बनाउने, त्रुटीपूर्ण विधि विधानहरु सच्चाउने तथा विगतमा संस्थामा योगदान गरेका अग्रजहरुको सम्मान, सम्पूर्ण व्यक्ति, क्षेत्रीय समाज र आवद्ध संघ संस्थाहरुलाई सम्मानका साथ अपनत्व कायम गर्ने वातावरण बनाउन समेत माग गरेका छन् ।

“तमू धीं सम्पूर्ण तमूहरुको साझा संस्था हुनुपर्नेमा यसलाई निश्चित केही व्यक्तिको घेरामा मात्र सीमित गरिएको छ । फरक आस्था र विचारका सदस्यहरुको चारित्रिक हत्या गर्ने तथा निषेध गर्ने गरिएको छ ।” गुरुङले भन्नुभयो । “मेरा कारणले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी हुन नदिन निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागि नहुने निर्णय गरेको छु ।”

तमू धीं अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय समाजहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिता समूचित नभएको, वि.सं २०६६ मा आयोजना गरिएको महायज्ञमा प्रदान गरेको आर्थिक चन्दालाई आधार बनाई केही सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै दुराशायी ढंगले आजीवन सदस्य बनाई मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र बुहसंख्यकलाई छुटाइएको, ४८ वटा क्षेत्रीय समाज मध्ये दुई चार वटा समाजमा मात्र आजीवन सदस्य कायम गरी संघीय र समानुपाति प्रतिनिधित्वको मान्यतलाई उपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।