गुरुङ र मगर भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन ऐन निर्माणको तयारीमा छौं: मुख्य मन्त्री पाण्डे

गुरुङ र मगर भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन ऐन निर्माणको तयारीमा छौं: मुख्य मन्त्री पाण्डे

गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक ऐन कानून कार्यविधि छिटो निर्माणका लागि तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

भाषा आयोगले संविधानत गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नेपाली भाषा बाहेक गुरुङ र मगर भाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको भएता पनि प्रक्रियामा ढिलाई भएको भन्दै तमु धिं नेपालले पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

उक्त अवसरमा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दु कुमार थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङ साथै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरु पञ्चराम गुरुङ, गणेशमान गुरुङ, सरस्वती गुरुङ, तमु धिं नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कर्मा तमुको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने तमु धिं नेपालका कार्यसमिति, क्षेत्रीय समाजका अध्यक्षहरु, तमु धिं नेपाल आमा समिति, युवा समिति तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मुख्य मन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेको साथै आगामी दिनमा सरोकारवाला समुदाय, संघ संस्था र विज्ञहरुसँग विशेष अन्तरक्रिया गरी ऐन, कानून, कार्यविधि निर्माणमा जुट्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । साथै उनले निर्माण हुने ऐन कानूनमा समुदायको अपनत्व गर्न गराउन आफुहरु सचेत रहेको बताए ।

तमु धिं नेपाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने र मातृभाषाको संरक्षण, विकासका लागि गण्डकी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, आयोगमा तमु धिं नेपालको प्रतिनिधित्व लगायत संघ संस्थाको सामुदायिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, तमु बसोबास रहेको गाँउ, भुगोलहरुको विद्यालयमा मातृभाषा पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने, मातृभाषा खोज, अध्ययन साथै तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तमु(गुरुङ) मातृ भाषामा नामाकृत गाँउ, बस्ती, ठाँउ, भुगोलहरुको नामाकरण पुनः तमु भाषामै नामाकरण गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसरी नै ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविघानको धारा ६ , ७, ३२, २८७ साथै भाषा आयोग ऐन २०७४ समेत गरी भाषा आयोगको सिफारिस गरेको गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र कार्यक्रममा समेत प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेकोमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कार्यान्वयनका लागि छिटो भन्दा छिटो आवाश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन र जसका लागि तमु धिं नेपाल र सम्पुर्ण तमु संघ सस्था, तमुहरुको सहयोगका लागि तयार रहेको तमु धिं नेपालको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम बहादुर तमुले सरकार र राजनितिक नेताहरुका प्रवृतिका सम्बन्धमा सुझाउँदै पटक/पटकको आन्दोलनले व्यवस्थाहरु परिवर्तन त ग¥यो तर अवस्था परिवर्तन गर्न यहाँहरुको पहल हुनेमा हामी विश्वस्त छौं भन्नुभयो । “जनताले सरकार खोज्ने, नेता खोज्ने मात्रै नभई गण्डकी प्रदेश सरकार र यहाँका नेताहरुले जनता, संघ संस्थालाई सोध्ने, खोज्ने भावना बुझ्ने हुनुपर्दछ, हाम्रो अपेक्षा हो फेरि पनि संविधान र संघीयताको मर्म र भावनालाई नीति, कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सम्बोधन हुनुपर्दछ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

साझा गर्नुहोस् : Share It :

Sustainability in business practices is increasingly important Explore articles on environmentally friendly initiatives and sustainable business practices on Iraq Business News