नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनद्वारा महासंघको महाधिवेशन बहिष्कार

नेपाल शिक्षक महासंघको गठन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले महाधिवेशन बहिष्कार गरेको छ ।

हाल नेपाल शिक्षक महासङ्घको २०८१ वैशाख १०-१२ गते घोषित दोस्रो महाधिवेशन सम्बन्धमा सो महासङ्घद्वारा मिति २०८०/१०/२९ गते जारी भएको पत्रको आधारमा विधान बमोजिम स्थानीय, जिल्ला अधिवेशन सहमति नजिक पुगेको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिवद्वारा २०८० चैत्र १६ गते सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना अनुसार कोभिड पश्चात् २०७८ सालमा केन्द्रमा बुझाएको सदस्यता शुल्कको आधारमा तथ्याङ्क तथा पदसोपान विभाजन गरी सार्वजनिक भएको विवरणले जिल्लामा बन्दै गरेका सहमति र सहकार्यलाई बिथोलेको, २०७८ पछिको सदस्यता नवीकरण, विद्यालयमा नयाँ नियुक्त भएका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षकहरू सदस्यताबाट बञ्चित भएका, लोकतान्त्रिक विधिलाई निषेध गरेको, नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान विपरित एक पक्षीय ढङ्गले जिल्ला समितिहरू घोषणा गरेको तथा २०८० को ताजा सदस्यता प्रमाणीकरण गरी विधान सम्मत् स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनहरू सम्पन्न नभएकाले नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान बमोजिम पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गरी महाधिवेशन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको मिति २०८१ वैशाख ७ र ८ गतेको राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार उक्त घोषित महाधिवेशन स्थगनको अनुरोधलाई नेपाल शिक्षक महासङ्घले बेवास्ता गरेकाले मितिः २०८१ वैशाख १०,११ र १२ गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको सहभागिता नरहने भएकाले सङ्गठनका कुनै पनि सदस्य, महासङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधिहरु उपस्थित नहुन यस विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक अपिल गर्दछौं भनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी र महासचिव हंसबहादुर शाहीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

हालसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती चुनौतीको सामना गर्दै आएको शिक्षक संगठन हाल गणतन्त्र स्थापनाको ९ बर्ष बिति सक्दासम्म शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन भने शिक्षकले गणतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको उपहास भएको, स्थानीय तहमा मनलाग्दो ढङ्गले शिक्षक माथि ज्यादति बढ्‌दै गएकोले शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, मानव अधिकार माथि चुनौती आइरहेकामा शिक्षकका पेसागत हक, हित र अधिकारलाई स्थापित गर्दै सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ ।