मौद्रिक नीतिविपरीत व्यवसायीलाई ऋण भुक्तानी गर्न बैंकहरुले दबाब दिएको व्यवसायीको गुनासो

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिविपरीत पर्यटन व्यवसायीहरुलाई किस्ता र व्याज भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दबाब दिने गरेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स् (नाट्टा), गण्डकीले पोखरामा आयोजना गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले सो गुनासो गरेका हुन् ।

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रमा राखे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण तथा व्याज चुक्ताका लागि लगातार दबाब आउँदा आफूहरु झने अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

व्यवसायीका गुनासो आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले मौद्रिक नीतिका आधारमा रहेर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो क्रममा निर्देशनसमेत दिए । उनले भने, ‘सक्ने उद्यमीले कर्जा तिरी दिनुहोस्, नसक्ने उद्यमीको हितको लागि सरकारले दिएको सीमासम्म ताकेता नगर्नुहोस् ।’
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको भन्दै भट्टराईले यसलाई जोगाउने दायित्व सबै पक्षको रहेको बताए ।

उनका अनुसार गण्डकी क्षेत्रमा क, ख, ग वर्गका मात्र ७ सय २६ वटा शाखा छन् । प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोअनुरुप आवश्यक प्रक्रिया गर्न सुझाव दिँदै उनले अतिप्रभावित व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन गण्डकीका अध्यक्ष दीपेन्द्र शर्माले बैंकले फोन गरे भन्दैमा आतंकित नहुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘बैंकले बोलायो भन्दैमा पैसा नै माग्न बोलायो भन्ने नसोच्नुहोस् ।

उपाय खोज्नका लागि ऋणीसँग आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि फोन आएको हुन सक्छ ।’ एनआईसी एशिया बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख समेत रहेका शर्माले वित्तीय क्षेत्र धराशायी नहुने गरी व्यवसायीले मर्का बुझी दिन उनले आग्रह गरे ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले पर्यटन क्षेत्रको लगानी डुब्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि डुब्ने सम्भावना रहेकोले व्यवसायीलाई आतंकित नपार्न आग्रह गरे ।

आयोजक नाट्टा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले राष्ट्र बंैकले जारी गरेको मौद्रीक नीतिअनुरुप सेवासुविधा व्यवसायीले लिन नसकेको बताए ।
।