तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालद्धारा नौ बुँदे पसगाँउ घोषणापत्र जारी

तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालको चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशन लमजुङ जिल्ला, क्हाेंला सोंथर गाउँपालिका वडा नं. ६ पसगाँउ (पैको नाँसा) मा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ।

पसगाँउ (पैको नाँसा) मा आइतवार सम्पन्न तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले नौ बुँदे पसगाउँ घोषणापत्र जारी गरेको छ।

पसगाउँ (पैको नाँसा) घोषणापत्र :

नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय मध्येकाका एक गुरुङ समुदायको कुलमा जन्मेका तमु सञ्चारकर्मीहरुको एक मात्र छाता संगठन तमु (गुरुङ) संचारकर्मी संघ नेपालको २०७६ फागुन १६, १७ र १८ गते लमजुङको पर्यटकीय गाउँ पस गाउँ (पैको नासा) मा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको घोषणा पत्रः

१. नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई संघीयतामा गएको देशको शासन प्रणाली अनुसार परिमार्जित गर्न प्रतिबद्ध हुँदै मुलुकका सबै जात जाति र समुदायका आवाजहरु राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुमा मुखरित गर्न गराउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

२. नेपालको संविधान अनुरुप संचार माध्यममा समेत पूर्ण समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।

३. मुलुकका सबै जातजाति र समुदायका आवाजहरु नेपाली सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रुपमा मुखारित गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी सबैको प्रतिनिधित्व र विषय वस्तुमा समावेशी सिद्धान्तअनुरुप समेट्न माग गर्दछ ।

४. तमू लगायत सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायको, भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कारको संरक्षण गर्ने कार्यमा राज्यले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

५. राज्यका सबै तहमा बस्ने सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने शिलशिलामा सबै समुदायगत सञ्चार क्षेत्रसँग पूर्ण परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

६. सञ्चार क्षेत्रमा राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान, सेवा सुविधा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समुदायगत सञ्चार संस्थाहरुलाई प्रदान गर्न माग गर्दछ ।

७. तमू भाषामा प्रकाशित, प्रसारित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन कार्यक्रमका संस्थालाई प्राथमिकताका साथ सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।

८. बिरामी तमू लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीको उपचारको लागि सरकारले यथोचित व्यवस्था गरोस् ।

९. पर्यटकीय सम्भावना रहेका देशका गुरुङ गाउँ बस्तीहरुको सर्वाङ्गिण विकासको लागि घरेलु उद्योम, सीपमूलक तालिम, घरबास लगायत कार्यक्रम सफल पार्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै यथोचित व्यवस्था गराउन माग गर्दछ ।