मुख्यमन्त्री गुरुङलाई जनजाति महासंघले ज्ञापनपत्र बुझायो

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद, प्रदेश नं.४ का आदिवासी जनजाति संघ संस्था,
आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीको तर्फबाट मंगलवार प्रदेश नं.४(गण्डकी प्रदेश)का मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष धर्म तमु, जनजाति महासंघका संघीय परिषदका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, गणेश थकाली, आदिवासी जनजाति अधिकारका लागि वकिल समुह(लाहुरर्निप)का अध्यक्ष शंकर लिम्बु लगायतले मुख्य मन्त्री गुरुङलाई पन्धौ पञ्चवर्षिय योजना(२०७६÷०७७–२०८०÷०८१) मा आदिवासी जनजतिहरुको आत्मनिर्णय विकासको आकांक्षा अनुरुप आदिवासी जनजातिमैत्री विकासका नीति र कार्यक्रमहरु समावेश गर्न गराउन २० बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

पञ्चवर्षिय योजनाका बारेमा छलफल प्रकृया संघ देखि प्रदेशसम्म शुरु भएकाले जनजाति महासंघले प्रदेश नं.१, प्रदेश नं.२ पश्चात प्रदेश नं.४ मा माग पत्र बुझाएको हो। संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारले २० बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्दै योजना, नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

आदिवासी जनजातिको पहिचानको सम्मान, राज्यका सबै अंग÷संयन्त्रहरुमा पहुँच, प्रतिनीधित्व सुनिश्चितता, नेपाली समाजको चित्र राज्यका ऐन, कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुनुपर्ने, नेपाली सकाजको विविधतालाई सम्बोधन गरेर मात्रै आर्थिक विकास र समृद्धि संभव भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

आदिवासीका ज्ञान, सीप, कलाको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन गरे मात्रै साँचो अर्थमा मुलकमा दिगो विकास र समृद्धि संभव रहेको भन्दै नेपाल सरकारको नारा खुशी नेपाली,समृद्ध नेपालको प्रतिवद्धता पुरा गर्नका लागि रणनीतिगत सुझावहरु संघको पन्ध्रौं पञ्च वर्षिय योजना र प्रदेश नीति, योजना र कार्यक्रमरमा समावेश गर्न माग गरिएको महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल र लाहुर्निपका अध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले प्रष्ट्याउनुभएको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ज्ञापनपत्र समयमै बुझाउनुपर्दछ बाहेक धेरै कुरै बोल्नु भएन। जनजातिका सबै विषयवस्तुमा जानकार भएर हो कि ज्ञापनपत्रबारे वेवास्ता गरिएको हो भनेर टोलीमा सहभागीहरुले एकापसमा टिप्पणी समेत गरेका थिए।

२० बुँदे ज्ञापन पत्रमा तथ्यांक, समावेशीकरण, सामाजिक साँस्कृतिक विविधता, गरिबी निवारण तथा असमानता न्युनीकरण, श्रम तथा रोजगारी, सभ्य तथा न्यायपूर्ण समाज, समाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला बालबालिका किशोरकिशोरी अपांगता र जेष्ठ नागरिक, पुर्वाधार क्षेत्र, उर्जा, सडक, सञ्चार तथा सुचना प्रविधी पूर्वाधार, भुमि व्यवस्था, खनिज सम्पदा, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति र पर्यटन, न्याय प्रणाली, प्रशासकीय सुशासन, शान्ति र स्थिरता, जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षमा सुझावसहितको माग रहेको छ।

यसै विच आदिवासी जनजाति महासंघले पोखरामा पन्धौ पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा प्रकृया, आदिवासी जनजातिका सवाल र भुमिकाका बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।